काठमाडौं : भोटेकोशी-त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण ४१० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीबाट बाहिरिएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आगामी हिउँदमा विद्युत् माग र आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि तयारी तीव्र बनाएको छ।

बाढीबाट सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजनामा प्रत्यक्ष क्षति पुग्नुका साथै प्रसारण पूर्वाधारमा समेत क्षति पुगेपछि आगामी सुक्खायाममा विद्युत् आपूर्तिमा पर्न सक्ने दबाबलाई ध्यानमा राख्दै प्राधिकरणले अहिलेबाटै अध्ययन र व्यवस्थापनको काम अघि बढाएको हो। पछिल्लो सरकारी विवरणअनुसार बाढीका कारण सञ्चालनमा रहेका ७ जलविद्युत् आयोजना र एउटा सौर्य आयोजनाको करिब २७५ मेगावाट उत्पादन प्रभावित भएको छ। त्यस्तै, प्रत्यक्ष क्षति नभए पनि प्रसारण लाइनमा क्षति पुगेका तीन जलविद्युत् आयोजनाको १३५ मेगावाट उत्पादन बन्द छ। यसरी कुल ४१० मेगावाट प्रणालीबाहिर छ।

यही पृष्ठभूमिमा प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकालगायतका क्षेत्रमा हिउँदमा बढ्ने विद्युत् माग व्यवस्थापनका लागि आवश्यक तयारी सुरु गरेको हो।

मंगलबार प्राधिकरणमा बसेको हिउँदको विद्युत् माग तथा आपूर्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी बैठकले आवश्यक अध्ययन तथा कार्यलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बागमती प्रादेशिक कार्यालयका निर्देशकको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।

समितिलाई हिउँदको विद्युत् माग व्यवस्थापनका लागि आवश्यक अध्ययन तथा काम अघि बढाउन, दैनिक कार्यप्रगति कार्यकारी निर्देशकसमक्ष पेस गर्न र कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या तत्काल जानकारी गराउन निर्देशन दिइएको छ।

४१० मेगावाट बाहिरिए पनि ‘लोडसेडिङ हुँदैन’

बाढीका कारण त्रिशूली नदी बेसिनका विद्युत् केन्द्रबाट उत्पादन बन्द हुँदा विद्युत् माग र आपूर्ति व्यवस्थापनमा केही दबाब परेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले स्वीकार गरेका छन्।

तर आगामी हिउँदमा लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनको दाबी छ।

बैठकमा श्रेष्ठले विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि आवश्यक तयारी अहिलेबाटै अघि बढाइएकाले आगामी हिउँदमा लोडसेडिङ नहुने स्पष्ट पारे।

बाढीका कारण प्रणालीबाट बाहिरिएको क्षमतामध्ये करिब २७५ मेगावाट आयोजनामै क्षति पुगेका कारण बन्द छ भने १३५ मेगावाट प्रसारण पूर्वाधारको क्षतिका कारण राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिन सकेको छैन। त्यसैले आगामी हिउँदको व्यवस्थापनमा क्षतिग्रस्त आयोजना पुनः सञ्चालन, प्रसारण संरचनाको पुनर्स्थापना र वैकल्पिक आपूर्ति व्यवस्थापन महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ।

काठमाडौंका प्रसारण तथा वितरण आयोजना छिटो सम्पन्न गरिने

हिउँदमा काठमाडौं उपत्यका तथा आसपासका क्षेत्रमा बढ्ने विद्युत् मागलाई व्यवस्थापन गर्न निर्माणाधीन प्रसारण तथा वितरणतर्फका आयोजनाको काम तोकिएको समय-सीमाभित्र सम्पन्न गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।

बढ्दो विद्युत् माग धान्न उत्पादन मात्र पर्याप्त नभई त्यसलाई आवश्यक क्षेत्रमा पुर्‍याउने प्रसारण र वितरण संरचना पनि पर्याप्त हुनुपर्ने भएकाले प्राधिकरणले निर्माणाधीन आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन लागेको हो।

रसुवा-नुवाकोटको आपूर्ति भरपर्दो बनाउने चुनौती

बाढीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित रसुवा र नुवाकोटको विद्युत् आपूर्तिलाई भरपर्दो बनाउन पनि प्राधिकरणले विभिन्न विकल्पबारे अध्ययन अघि बढाएको छ।

यसका लागि बाढीबाट क्षति पुगेको देवीघाट सबस्टेसन पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिने सम्भावनाबारे स्थलगत अध्ययन गर्न टोली परिचालन गरिएको छ। सबस्टेसनको अवस्थाबारे प्राविधिक अध्ययनपछि पुनः सञ्चालनको सम्भावना र आवश्यक कामबारे थप प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

यसअघि बाढीका कारण त्रिशूली-चिलिमे २२० केभी प्रसारण लाइन तथा १३२ केभी समुद्रटार-त्रिशूली हुँदै त्रिशूली-३ ‘बी’ हबमा जोडिएका आयोजनाको उत्पादनसमेत प्रभावित भएको थियो। प्रत्यक्ष क्षति नभएका आयोजनासमेत प्रसारण संरचना सञ्चालनमा नआउँदा विद्युत् उत्पादन गर्न नसक्ने अवस्थामा छन्।

निर्माणाधीन आयोजनामा पनि ठूलो क्षति

बाढीको असर सञ्चालनमा रहेका आयोजनामा मात्रै सीमित छैन। ऊर्जा मन्त्रालयको प्रारम्भिक विवरणअनुसार निर्माणाधीन ६ आयोजनाका ५०८.६२ मेगावाट क्षमतामा समेत क्षति पुगेको छ। सञ्चालनमा रहेका आयोजना र निर्माणाधीन आयोजनालाई जोड्दा बाढीबाट प्रभावित विद्युत् आयोजनाको क्षमता ७८३ मेगावाटभन्दा बढी पुगेको छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा बाढीबाट भएको क्षतिको प्रारम्भिक अनुमान १ खर्ब ३४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको र यसको पुनर्निर्माणका लागि करिब ३ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमानसमेत सार्वजनिक भएको छ।

यसले बाढीबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण दीर्घकालीन चुनौती बन्ने देखाएको छ।

हिउँदमा प्रणाली व्यवस्थापनको परीक्षा

नेपालमा हिउँदमा नदीको बहाव घट्दा जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन स्वाभाविक रूपमा कम हुने गर्छ। त्यसमाथि भोटेकोशी-त्रिशूली करिडोरका आयोजना र प्रसारण संरचनामा आएको क्षतिले यसपटक प्रणाली व्यवस्थापनको चुनौती थपिएको छ।

यही कारण प्राधिकरणले माग-आपूर्ति अवस्थाको अध्ययन, प्रसारण तथा वितरण आयोजनाको शीघ्र निर्माण, प्रभावित क्षेत्रको वैकल्पिक आपूर्ति र क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्स्थापनालाई एकैसाथ अघि बढाउने तयारी गरेको हो।

४१० मेगावाट प्रणालीबाट बाहिरिएको अवस्थामा पनि लोडसेडिङ हुन नदिने प्राधिकरणको दाबी अब आगामी हिउँदमा उसले गर्ने वास्तविक प्रणाली व्यवस्थापनले परीक्षण गर्नेछ।