नागरिकका घरमा ३५२ घण्टा लोडसेडिङ हुँदा हुलास स्टीलको बिजुली खपत अवधि ३३८ घण्टा
बक्यौता ४३ करोड २४ लाख, प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्री नै उद्योगको प्रतिरक्षामा
जलसरोकार
काठमाडौं : गत असार अन्तिम साता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् खपत गर्ने तर बक्यौता नतिर्ने ६ वटा ठूला औद्योगिक ग्राहकको लाइन काट्यो । तीन अर्ब ६० करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भन्दै प्राधिकरणले हुलास, अर्घाखाँची, जगदम्बा स्टील, जगदम्बमा सिन्थेटिक, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र घोराही सिमेन्टको लाइन काटेको थियो ।
यी उद्योगहरुको दाबी छ— हामीले प्राधिकरणले भनेजस्तो बिजुली खपत नै गरेका छैनौं । लाइन काटिएर प्रधानमन्त्री केपी ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको निर्देशन (विद्युत् नियमन आयोगमार्फत लिखित) पछि प्राधिकरणले यी उद्योगहरुले तीन महिनाभित्र बक्यौता तिर्ने गरी लाइन जोड्ने सञ्चालक समितिको बैठकले निर्णय गर्यो ।
प्राधिकरणले धमाधम लाइन काट्न थालेपछि हिमाल आइरन जस्ता केही उद्योगले धमाधम तिर्दै लाइन जोड्न थालेका थिए । प्राधिकरणको नियमित प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री तहको हस्तक्षेपका कारण डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनजस्तो चौबीसै घण्टा विद्युत् उपलब्ध हुने सुविधा उपयोग गरेर पनि बक्यौता तिरेका छैनन् ।
लाइन काटिएर प्रधानमन्त्रीमार्फत जोडाएको हुलास स्टिललले लोडसेडिङको मुख्य अवधि (२०७२ सालदेखि २०७५ सालसम्म) कति बिजुली खपत गरेको थियो भन्ने तथ्य जलसरोकारले यहाँ प्रस्तुत गरेको छ ।
आम नागरिक भने हिउँदयाममा दैनिक १४ घण्टा र वर्षायाममा ८ घण्टा लोडसेडिङको मारमा थिए । तर हुलास स्टिलले भने २०७२ साउन महिनामा ३३८ घण्टा बिजुली खपत गरेको थियो, जबकि प्राधिकरणले आमनागरिकका लागि ३५२ घण्टा लोडसेडिङ गरेको थियो ।
सोही वर्षको भदौ महिनामा प्राधिकरणले देशभरका सिधासाधा ग्राहकका लागि ३४१ घण्टा लोडसेडिङ गरेको थियो, तर हुलासले भने ट्रंक लाइनमार्फत ३२९ घण्टा खपत गरेको थियो । २०७४ फागुनमा प्राधिकरणको लोडसेडिङ ९० घण्टा थियो, तर यही हुलासले ७८ घण्टा बिजुली सेवन गरेको थियो । ७.५ एमभीए क्षमताको ट्रान्सफर्मर जडेको हुलासको बक्यौता ४३ करोड २४ लाख रुपैयाँ छ ।
हेर्नुहोस् हुलास स्टीलले सिमराबाट ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली सेवन गरेको विवरण :

लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
जीडीपीको अनुपातमा बजेट सानो, विद्युत् पूर्वाधार विस्तारका लागि कर आवश्यक : अर्थमन्त्री वाग्ले
-
विद्युत् प्रणाली अपग्रेड नगरी विद्युतीय युग सम्भव छैन : प्रधानमन्त्री शाह
-
खानेपानीमा सरकारकाे बजेट : तराई–मधेशमा डिप बोरिङ, मेलम्ची अन्तर्गत याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट थप पानी पथान्तरणका लागि अध्ययन
-
बजेट २०८३/८४ : ऊर्जा क्षेत्रका अवसर र कमजोरीहरू
-
सुनको मूल्यमा भारी वृद्धि, तोलामा २० हजार ५०० रुपैयाँले उकालो
-
आगामी आवदेखि ८२८ मेगावाटको उत्तरगङ्गा आयोजनालाई ठेक्कामा लैजाने सरकारको घोषणा