डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता बुझाउन २१ दिनको अल्टिमेटम

आइतबार, असोज १२, २०८२ | १०:००:५९ बजे

काठमाडौँ: नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति लिने उद्योगी तथा व्यापारीलाई २१ दिनभित्र बक्यौता महशुल बुझाउन कडाइका साथ निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनामा तत्काल रकम नतिर्ने ग्राहकको नामसहित विवरण सार्वजनिक गर्ने र आपूर्ति समेत बन्द गर्ने चेतावनी दिइएको छ ।

बक्यौता रकम ठूलो हुने अनुमानमा प्राधिकरणले बढीमा २८ महिनासम्म किस्ताबन्दी सुविधा दिने प्रावधान पनि राखेको छ । यसले अल्पकालीन नगद प्रवाहमा समस्यामा परेका उद्योगीलाई राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् प्रयोगकर्ताले लामो समयदेखि प्राधिकरणलाई महशुल तिर्न ढिलाइ गर्दै आएका छन् । केही उद्योगहरूले विद्युत् महशुल असंगत भएको भन्दै भुक्तानी रोक्दै आएका थिए । तर, प्राधिकरणले उक्त तर्कलाई अस्वीकार गर्दै, ’लिएको सेवा बापतको शुल्क तिर्नु उपभोक्ताको दायित्व हो’ भन्ने अडान लिएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रीसमेत रहेका कुलमान घिसिङ यसअघि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा पनि बक्यौता असुलीमा कठोर बनेका थिए । अहिले मन्त्रीका रूपमा फर्किएपछि उनले फेरि यही अभियानलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । यसलाई विद्युत् क्षेत्रमा ’राजस्व शुद्धिकरण अभियान’ का रूपमा हेरिएको छ ।