महोत्तरी : बर्दिबासको चौलिखामा २० मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताको सौर्य ऊर्जा आयोजना निर्माण सुरु भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट स्वीकृति प्राप्त टेरा सोल इनर्जी कम्पनीले उक्त आयोजना निर्माणको काम अघि बढाएको हो ।

छ महिनाभित्र विद्युत् उत्पादन गरी ढल्केबर ग्रिड महाशाखालाई हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्यसहित सुरु गरिएको आयोजनाको कुल लागत रु एक अर्ब २० करोड रहने जनाइएको छ । आयोजनाका लागि बर्दिबास–६ र ७ का ८० भन्दा बढी किसानको करिब ४० बिघा जग्गा ३० वर्षका लागि भोगाधिकारसहित लिजमा लिइएको छ ।

निर्माण कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक पूजा चन्दका अनुसार निर्धारित समयमै आयोजना सम्पन्न गरी उत्पादित विद्युत् ढल्केबर ग्रिड महाशाखामा जडान गरिनेछ । “हामीले निर्माण कार्य सुरु गरिसकेका छौँ, छ महिनाभित्र विद्युत् उत्पादन हुने अपेक्षा छ,” उनले भने,“यहाँ उत्पादन हुने सौर्य ऊर्जाको विद्युत् महोत्तरी र धनुषाका १० हजारभन्दा बढी परिवारले उपयोग गर्नेछन् ।”

आयोजना निर्माणको शुभारम्भ मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले बिहीबार एक समारोहबीच गरेका हुन् । शिलान्यास कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री यादवले मुलुकको ऊर्जा समृद्धिमा सौर्य ऊर्जा महत्वपूर्ण आधार रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारका तर्फबाट आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले आयोजनाबाट स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना हुने भन्दै कामदार छनोटमा स्थानीयलाई प्राथमिकता दिन निर्माण कम्पनीसँग आग्रहसमेत गरे ।

आयोजना सुरु भएसँगै स्थानीय किसानहरू उत्साहित भएका छन् । बर्दिबास–७ का जगन्नाथ महतोले सिँचाइ सुविधा नभएका बाँझो जग्गाको सदुपयोग हुनुका साथै आर्थिक आम्दानीको स्रोत बनेको बताए । उनका अनुसार कम्पनीले प्रतिकट्ठा जग्गाको वार्षिक रु चार हजार २५० भाडा दिने र प्रत्येक दुई वर्षमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने सम्झौता गरेको छ । सम्झौता वडा समितिको रोहबरमा कम्पनी र किसानबीच भएको हो ।

आयोजनाअन्तर्गत चारवटा ट्रान्सफर्मर, ६८ वटा इन्भर्टर र तीन लाख ३३ हजार सौर्य प्यानल जडान गरिने निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । ढल्केबर ग्रिड महाशाखाका प्रमुख श्रीनारायण मण्डलले सौर्य ऊर्जा आयोजना वातावरणमैत्री र कम समयमै उत्पादन दिन सक्ने प्रभावकारी विकल्प भएको बताए । उनका अनुसार यहाँबाट उत्पादित विद्युत् महोत्तरी र धनुषाका सर्वसाधारणले उपभोग गर्नेछन् ।

सौर्य ऊर्जा आयोजनाको थालनीसँगै महोत्तरीको उत्तरी भेगमा ऊर्जा विकास, स्थानीय रोजगारी र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।