काठमाडौं:  प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय ऊर्जा तथा जलस्रोत विभाग प्रमुख इन्जिनियर श्रीराम न्यौपानेले ‘ऊर्जा विकास दशक’ कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीसमक्ष १२ बुँदे नीतिगत तथा कार्यगत सुझाव पेश गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरिएको पत्रमा उनले आगामी पाँच वर्षमा १५ हजार मेगावाट र एक दशकभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित ‘ऊर्जा विकास दशक’ घोषणा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। उक्त लक्ष्य हासिल गर्न जलविद्युत्, प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारलाई युद्धस्तरमा अघि बढाउनुपर्ने र यसका लागि देखिएका सबै संरचनात्मक तथा नीतिगत अवरोध तत्काल हटाउनुपर्ने उनले उल्लेख गरेका छन्।

ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा बाधा पुर्‍याइरहेका भूमि, वन तथा वातावरणसम्बन्धी जटिल कानुनी प्रक्रियाहरू संशोधन वा निलम्बन गर्दै सबै स्वीकृति प्रक्रिया ऊर्जा मन्त्रालयबाटै एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव पनि उनले दिएका छन्।

हाल जलविद्युत् परियोजनाका लागि ८ मन्त्रालय र २३ विभाग धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै ‘एकल बिन्दु सेवा’ लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले अनुमतिपत्र, वातावरणीय स्वीकृति, भूमि व्यवस्थापन र प्रसारण पहुँच एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्।

न्यौपानेले राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत् आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गराउन सरकारले पूर्ण सुरक्षा जिम्मेवारी लिनुपर्ने र आयोजना क्षेत्रमा हुने अवरोध तथा असुरक्षालाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरी नयाँ ऊर्जा तथा जलस्रोत नीति तयार गरी उत्पादन, प्रसारण र वितरण क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा ऊर्जा व्यापारलाई समेत निजी क्षेत्रका लागि खुला गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। उनले जलविद्युत् आयोजनालाई खानेपानी, सिंचाइ, पर्यटन र कृषि जस्ता बहुआयामिक क्षेत्रसँग जोड्नुपर्ने पनि बताएका छन्।

हालको ३५ वर्षे उत्पादन अनुमतिपत्र प्रणालीलाई सुधार गर्दै ५० वर्षे दीर्घकालीन अनुमतिपत्र लागू गर्नुपर्ने र यसबाट लगानीकर्तालाई स्थायित्व तथा भरोसा मिल्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

ऊर्जा उत्पादनसँगै प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार विस्तारलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाउँदै आवश्यक प्रसारण लाइन, सबस्टेसन तथा ग्रिड विस्तारलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ पूरा गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।

आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउन उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउने तथा उद्योगसम्म प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने सुझाव पनि पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

विद्युतमा आधारित उद्योगहरू (स्टील, सिमेन्ट, जडिबुटी प्रशोधन, डाटा सर्भर स्टेशन तथा रासायनिक मल उद्योग) लाई नेपालमा आकर्षित गर्न विशेष प्रोत्साहन, पूर्वाधार विकास र लगानीमैत्री नीति लागू गर्नुपर्ने न्यौपानेको भनाइ छ।

घरायसी विद्युत् खपत बढाउन वितरण प्रणालीमा सुधार गर्दै महसुल (ट्यारिफ) पुनर्संरचना गरी खपतमैत्री बनाउनुपर्ने र यसका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिएका छन्।

उनले सन् २०३५ सम्म प्रति व्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपत १,५०० किलोवाट-घण्टा पुर्‍याउने स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण गरी आक्रामक रूपमा काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।

त्यसैगरी भारत र बङ्गलादेशसँग ऊर्जा कूटनीति सुदृढ गर्दै अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौता गर्नुपर्ने तथा सीमापार प्रसारण पूर्वाधार विस्तार गरी नेपाललाई दक्षिण एशियाको विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्तिकर्ता राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।

पत्रको निष्कर्षमा न्यौपानेले ‘ऊर्जा विकास दशक’ सफल बनाउन सक्षम, अनुभवी, दूरदर्शी र व्यवहारिक नेतृत्व आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्।