काठमाडौं : ऊर्जामन्त्री दिपक खड्काले बोलाएको बैठक विना निष्कर्ष टुंगिएको छ ।  डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद समाधान गर्न भन्दै ऊर्जामन्त्री खड्काले सोमबार विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायत पदाधिकारी तथा केही उद्योगीहरूलाई मन्त्रालयमा बोलाएका थिए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता तिर्नुपर्ने उद्योगीहरूलाई ८ कात्तिकसम्म रकम भुक्तानीका लागि ताकेता गरेको, तर प्रमाण नदिएसम्म बक्यौता भुक्तानी नगर्ने उद्योगीहरूको अडानका बीच मन्त्री खड्काले बैठक बोलाए ।

साथै, संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा यस विषयमा छलफल भइरहेको र उसले कुनै निष्कर्ष ननिकालेकाले यसमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने आशयले बैठक डाकेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । 
 

‘यो समस्या संवादबाटै समाधान होस् भन्ने मन्त्रालयले चाहेको र उद्योगी र प्राधिकरणले छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्छ, सामूहिक रुपमा छलफल गर्ने हो कि उद्योगीहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्ने हो कि त्यो गरेर टुंग्याउनुस्’ बैठकमा मन्त्री खड्काले भने  ।

त्यसपछि कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उद्योगीहरुतर्फ संकेत गर्दै ‘तपाईंहरूको तर्क धेरै पटक सुनिसकेको हो । पैसा तिर्नुस् न सकिइहाल्यो नि’ भनेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

उद्योगीहरूले आफूहरू बक्यौता भुक्तानी गर्न तयार रहेको तर प्राधिकरणले प्रमाण दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

मन्त्री खड्काले पनि प्राधिकरणले काटेको बिलको प्रमाण दिनुपर्ने बताएका छन् । त्यसको जवाफमा घिसिङले दिनुपर्ने ठाउँमा मैले प्रमाण दिइसकेको छु, तपाईंहरूलाई किन दिने ? भनेका थिए ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र उद्योगीहरूले आआफ्ना अडान नछोडेपछि ऊर्जा मन्त्री खड्काले दुई पक्षले छलफलबाट समाधान ननिकाले त्यसमा सरकारले हस्तक्षेप गर्ने र त्यो अप्रिय पनि हुनसक्ने बताएका थिए ।

‘हामीले निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो दुवै पक्षलाई अप्रिय हुनसक्छ । सकेसम्म त्यतातिर जानु नपरोस् भन्ने चाहन्छौं,’ मन्त्री खड्कालाई उद्धृत गर्दै मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।